आदर्श किराया कानून : घर किराये पर लेना-देना होगा आसान, विवाद निपटाने के लिए हर जिले में बनेंगे किराया कोर्ट

आदर्श किरायेदारी अधिनियम के मसौदे पर मंत्रिमंडल की मुहर
राज्यों में बनेंगे किराया कोर्ट व न्यायाधिकरण

किराये पर विवादों के निपटारे के लिए अब राज्यों को हर जिले में किराया प्राधिकरण, कोर्ट और न्यायाधिकरण का गठन करना होगा। किरायेदारी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई इन्हीं में होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने किराये पर घर लेने-देने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए बुधवार को आदर्श किरायेदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसे अब राज्य सरकारों के पास भेजा जाएगा, जहां से सहमति के बाद देश में किरायेदारी से जुड़ा कानूनी ढांचा और दुरुस्त हो जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में आदर्श किराया कानून लाने का एलान किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में पारित मसौदे के मुताबिक, राज्य सरकारें हाईकोर्ट की सलाह पर किराया न्यायाधिकरण के लिए हर जिले में एक जिला जज या अतिरिक्त जिला जज की नियुक्ति कर सकेंगी।